RTE Admission 2026 : छत्तीसगढ़ में 9 हजार से अधिक सीटें खाली, तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू
RTE Admission 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रवेश देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। राज्य में दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी 9 हजार से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को राहत देते हुए तीसरे चरण में प्रवेश का एक और अवसर देने का फैसला किया है।
विभाग के अनुसार कई अभिभावकों ने आवेदन तो किया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन, स्कूल चयन या समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण सीटें खाली रह गईं। अब इन सीटों को भरने के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है।
तीसरे चरण की प्रक्रिया कब से शुरू होगी?
शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। इस दौरान अभिभावक पोर्टल पर जाकर उपलब्ध स्कूलों और सीटों की जानकारी देख सकेंगे।
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विभाग ने कहा है कि अंतिम तिथियों की आधिकारिक पुष्टि पोर्टल पर अलग से जारी की जाएगी।
किन बच्चों को मिलेगा मौका?
तीसरे चरण में वे बच्चे आवेदन कर सकेंगे—
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जिनका पहले आवेदन निरस्त हो गया था,
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जिन्होंने स्कूल चयन नहीं किया था,
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जिनका सत्यापन अधूरा रह गया,
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या जो पहले और दूसरे चरण की लॉटरी में चयनित नहीं हो पाए।
कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
अभिभावकों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,
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निवास प्रमाण पत्र,
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आय प्रमाण पत्र,
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),
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आधार कार्ड,
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पासपोर्ट साइज फोटो।
दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन फिर से निरस्त हो सकता है, इसलिए विभाग ने सभी प्रमाण पत्र अपडेट कराने की सलाह दी है।
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा सीटें खाली
सूत्रों के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ जिलों में सबसे अधिक सीटें अभी भी रिक्त हैं। कई निजी स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पर्याप्त संख्या में पात्र बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं।
अभिभावकों से अपील
स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से कहा है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बार रिक्त सीटों को भरने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके।
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