CG News : प्रदेश में UCC लागू करने की दिशा में बढ़ी सरकार, समिति की बैठक में हुई महत्वपूर्ण चर्चा
CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार की कवायद तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में समान नागरिक संहिता की उच्चस्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। इस दौरान UCC से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
बैठक को छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की संभावनाओं और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, अभी इसे लागू करने को लेकर किसी अंतिम निर्णय या तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़ सदन में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक
जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित इस बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने विचार-विमर्श का नेतृत्व किया।
बैठक में UCC के कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है।
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
समान नागरिक संहिता का अर्थ देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों में समान कानून की व्यवस्था से है।
वर्तमान में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। UCC का उद्देश्य इन मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। यह संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में चल रही कवायद
समान नागरिक संहिता की उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उनके नेतृत्व में समिति UCC से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन और विचार-विमर्श कर रही है।
छत्तीसगढ़ में UCC को लेकर समिति की यह प्रक्रिया सरकार के आगामी निर्णयों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
About The Author
