Mahanadi Bhawan Meeting : धान खरीदी पर बड़ा फैसला संभव 14 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक
Mahanadi Bhawan Meeting
रायपुर, 11 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली मंत्रिपरिषद की बैठक 14 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें धान खरीदी, राज्य के किसानों से जुड़ी नीतियां, तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
धान खरीदी पर हो सकता है बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होने वाला है और इसे लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। राज्य सरकार इस बार धान खरीदी की तिथि, समर्थन मूल्य और परिवहन व्यवस्था पर निर्णय ले सकती है। पिछली बार सरकार ने किसानों से समय पर धान खरीदी और भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि इस बैठक में उस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
किसानों को राहत देने पर हो सकती है चर्चा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य सरकार किसानों को अधिकतम लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक में किसानों के बकाया बोनस भुगतान, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, और फसल बीमा योजना से जुड़ी योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।
अन्य विषयों पर भी हो सकती है चर्चा
धान खरीदी के अलावा इस बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव, तथा शासकीय कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही, राज्य में शीतकालीन सत्र की तैयारी और विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी विचार किया जा सकता है।
नवा रायपुर में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी
बैठक के लिए मंत्रालय परिसर में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी विभागों से प्रस्ताव और प्रगति रिपोर्ट तलब की गई हैं ताकि बैठक में निर्णय लेने में कोई देरी न हो।
राजनीतिक दृष्टि से भी अहम बैठक
राज्य में अगले वर्ष होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह बैठक राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार किसानों और आम जनता को राहत देने वाले कुछ फैसले लेकर जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश करेगी।
छत्तीसगढ़ के लोगों की निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले फैसले सीधे तौर पर राज्य की कृषि नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे
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