• nagardarpannews

Korba Ration News : कोरबा में PDS का खाद्यान्न संकट, 125 राइस मिलरों की जिम्मेदारी, फिर भी गोदामों में क्यों घट रहा चावल का स्टॉक?

Korba Ration News कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने वाली सरकारी व्यवस्था खुद खाद्यान्न संकट से जूझती नजर आ रही है। कहीं सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक कम पड़ रहा है तो कहीं उचित मूल्य की दुकानों में चना और शक्कर की आपूर्ति प्रभावित है। इसका सीधा असर राशन पर निर्भर हजारों परिवारों पर पड़ने की आशंका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

गोदामों में चावल की कमी, अतिरिक्त आवंटन पर लगी रोक

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के कोरबा स्थित गोदामों में चावल का स्टॉक घटने के कारण उचित मूल्य की दुकानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त चावल आवंटन पर रोक लगा दी गई है।

बाल दिवस पर रोटरी क्लब बिलासपुर क्वीन्स ने बच्चों के साथ मनाया खुशियों का उत्सव

बताया जा रहा है कि कई राशन दुकानों में नियमित आवंटन से हितग्राहियों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अतिरिक्त चावल की मांग करने वाले दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकारी राशन पर निर्भर परिवारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित, बाजार से खरीदने की मजबूरी

चावल के साथ राशन दुकानों से मिलने वाले चना और शक्कर की उपलब्धता भी प्रभावित बताई जा रही है। इसके पीछे सरकारी खरीदी में देरी और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, खुले बाजार में शक्कर की कीमत 54 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में निर्धारित दरों पर सरकारी आपूर्ति बनाए रखने में भी परेशानी सामने आ रही है।

सरकारी राशन पर निर्भर परिवारों को चना और शक्कर जैसी जरूरी खाद्य सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से संचालित PDS व्यवस्था में जरूरी खाद्य सामग्री की नियमित उपलब्धता क्यों नहीं सुनिश्चित हो पा रही है?

पुराने संचालकों की गड़बड़ी का बोझ वर्तमान राशन दुकानदारों पर क्यों?

राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के अनुसार, कुछ उचित मूल्य की दुकानों में पूर्व संचालकों के कार्यकाल के दौरान स्टॉक की कमी और चावल की शॉर्टेज के मामले सामने आए थे। बताया जा रहा है कि पुराने बकायों की वसूली पूरी नहीं होने के कारण इसका असर वर्तमान दुकान संचालकों के आवंटन पर भी पड़ रहा है।

आरोप है कि पुराने स्टॉक की भरपाई के नाम पर मौजूदा दुकानदारों के हिस्से से चावल की कटौती की जाती है। इससे नियमित आवंटन में हितग्राहियों को पूरा राशन उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

अब सवाल यह है कि यदि पूर्व संचालकों के कार्यकाल में कोई अनियमितता हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर तय कर वसूली क्यों नहीं की जाती? वर्तमान दुकानदारों के आवंटन में कटौती का असर आखिर गरीब हितग्राहियों पर क्यों पड़ना चाहिए?

125 राइस मिलरों पर चावल जमा करने की जिम्मेदारी, फिर भी घट रहा स्टॉक

जिले में कस्टम मिलिंग के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक चावल पहुंचाने के लिए लगभग 125 राइस मिलर पंजीकृत बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद गोदामों में पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं होना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

मिलरों द्वारा समय पर चावल जमा नहीं किए जाने की बात भी सामने आ रही है। यदि चावल जमा करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो संबंधित मिलरों के खिलाफ विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? साथ ही गोदामों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

खाद्य विभाग और नान की कार्यप्रणाली पर सवाल

कोरबा जिले में राशन व्यवस्था से जुड़ी इन समस्याओं ने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ चावल का स्टॉक कम होने की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ चना और शक्कर की आपूर्ति भी प्रभावित है। पुराने स्टॉक की वसूली और राइस मिलरों से चावल जमा कराने की प्रक्रिया भी चर्चा में है।

अब जरूरत है कि विभाग गोदामों के स्टॉक की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, पुराने बकायों की जिम्मेदारी तय करे, राइस मिलरों से समय पर चावल जमा कराए और चना-शक्कर की आपूर्ति जल्द बहाल करे।

About The Author