CG Electricity Bill : बिजली बिल भरने के लिए मिला आखिरी मौका, 31 दिसंबर के बाद विभाग शुरू करेगा कनेक्शन काटने की कार्रवाई
CG Electricity Bill : रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर अब बिजली कंपनी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत पुराने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करने और मूल बकाया राशि में छूट देने की सुविधा दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस राहत का लाभ नहीं उठाया है। बिजली कंपनी के मुताबिक, प्रदेश में करीब 7 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक एक रुपया भी जमा नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। 31 दिसंबर के बाद बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक नहीं किया भुगतान
बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं पर पुराने बिजली बिलों का बकाया है। सरकार ने इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समाधान योजना शुरू की थी। इसके तहत सरचार्ज में छूट और मूल बकाया राशि में राहत देने का प्रावधान किया गया, ताकि आर्थिक परेशानी के कारण लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाने वाले लोग अपना बकाया चुका सकें।
हालांकि, योजना के बावजूद करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक भुगतान नहीं किया है। इससे बिजली कंपनी की चिंता बढ़ गई है।
31 दिसंबर के बाद शुरू होगी कार्रवाई
बिजली कंपनी अब बकायादारों को भुगतान के लिए अंतिम अवसर देने की तैयारी में है। निर्धारित समय सीमा यानी 31 दिसंबर के बाद भी जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया रहेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बिजली कनेक्शन काटने जैसे कदम शामिल हैं।
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है, उन्हें समय रहते बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जा रही है।
समाधान योजना में मिल रही थी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री समाधान योजना का उद्देश्य पुराने बिजली बिलों के बोझ से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना है। योजना के तहत सरचार्ज माफी और मूल बकाया राशि में छूट का लाभ दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करने में आसानी हो सकती है।
सरकार की इस पहल का मकसद बकाया वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना भी है।










