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Hit and Run Case : सड़क हादसों के शिकार लोगों को नहीं मिल रही आर्थिक मदद, 75% पीड़ितों को मुआवजे का इंतजार

Hit and Run Case : नई दिल्ली। देश में सड़क दुर्घटनाओं और हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को सरकारी आर्थिक सहायता मिलने की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र करीब 75 प्रतिशत पीड़ित और उनके परिजन सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं। यानी सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह स्थिति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जागरूकता की कमी को उजागर करती है।

75 प्रतिशत पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच रही सहायता

रिपोर्ट के मुताबिक, हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मुआवजे के पात्र लोगों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। सड़क पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना होने और वाहन चालक के मौके से फरार हो जाने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

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ऐसे मामलों में सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान किया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता और जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता जैसी समस्याओं के कारण कई परिवार इस सुविधा तक नहीं पहुंच पाते।

मोटर वाहन अधिनियम में क्या है मुआवजे का प्रावधान?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। वर्तमान योजना के प्रावधानों के अनुसार, हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर पीड़ित के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।

इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके सदस्य सड़क दुर्घटना में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आई स्थिति बताती है कि योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है।

जागरूकता और आवेदन प्रक्रिया बनी बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों के अनुसार, कई पीड़ित परिवारों को यह जानकारी ही नहीं होती कि हिट एंड रन दुर्घटना के बाद उन्हें सरकारी मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड, दुर्घटना से जुड़े दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर भी लोगों को परेशानी होती है।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

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