CG Transfer News : वन विभाग में तबादलों की बड़ी सूची जारी’ 60 से अधिक सहायक वन संरक्षकों की नई पोस्टिंग तय
CG Transfer News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 60 से अधिक सहायक वन संरक्षकों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद विभागीय अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है।
राज्य सरकार ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह तबादला सूची जारी की है। आदेश के तहत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अधिकारियों को विभिन्न वन मंडलों और विभागीय कार्यालयों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण से विभाग के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक समन्वय में बदलाव देखने को मिल सकता है।
सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की भूमिका वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नई पदस्थापना के बाद संबंधित अधिकारियों को अपने नए कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
60 से अधिक अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
जारी तबादला आदेश के अनुसार 60 से अधिक सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। सूची में शामिल अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग जिलों और विभागीय इकाइयों में भेजा गया है।
नई पदस्थापना के बाद कई अधिकारी जल्द ही अपने नए पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
वन संरक्षण और विभागीय योजनाओं पर रहेगा फोकस
छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के कई हिस्सों में घने जंगल और वन्यजीव क्षेत्र मौजूद हैं। ऐसे में अधिकारियों की नई पदस्थापना के बाद वन संरक्षण, अवैध कटाई की रोकथाम, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है।
इसके अलावा विभागीय परियोजनाओं, वृक्षारोपण अभियान और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों को भी नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत गति मिलने की उम्मीद है।
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