CG Transfer News : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, GAD ने जारी किया नया आदेश
CG Transfer News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जनगणना 2027 की तैयारियों के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने जनगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जनगणना ड्यूटी में नियुक्त और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अधिकारियों-कर्मचारियों का अगले छह महीने तक या जनगणना का कार्य पूरा होने तक, जो भी पहले हो, यथासंभव तबादला नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसे समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासनिक अमले की निरंतर उपलब्धता जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है।
2 नवंबर को GAD ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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निर्देशों के अनुसार, जनगणना कार्य में नियुक्त और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अगले छह महीने अथवा जनगणना कार्य पूरा होने तक, जो भी पहले हो, यथासंभव वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश?
सरकार का यह निर्देश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य तबादला प्रतिबंध नहीं है। यह विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें जनगणना 2027 के कार्य में जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
इसमें जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर पर जनगणना संबंधी जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। सरकार चाहती है कि प्रशिक्षण प्राप्त अमला अपने निर्धारित स्थान पर रहकर जनगणना की प्रक्रिया पूरी कराए।
जनवरी-फरवरी 2027 में होगा जनगणना का दूसरा चरण
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके दूसरे चरण का आयोजन जनवरी-फरवरी 2027 में किया जाएगा। इसके लिए जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया चल रही है।
जनगणना के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में बीच में कर्मचारियों के तबादले होने से प्रशिक्षण, जिम्मेदारी निर्धारण और कामकाज प्रभावित होने की आशंका रहती है।
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