CG DEO Transfer : करोड़ों की वित्तीय अनियमितता के बीच बलरामपुर DEO पर कार्रवाई, मनीराम यादव हटाए गए, नए अधिकारी की नियुक्ति
CG DEO Transfer : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के बीच प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मनीराम यादव को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, नरेंद्र कुमार निरापुरे को बलरामपुर का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के बाद जिले के शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले के बीच हुए इस प्रशासनिक निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मनीराम यादव को पद से हटाया गया
बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मामला चर्चा में है। इसी बीच शासन की ओर से प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। हालांकि, उनके पद से हटाए जाने के पीछे शासन की ओर से विस्तृत कारणों की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
नरेंद्र कुमार निरापुरे को मिली नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल के तहत नरेंद्र कुमार निरापुरे को बलरामपुर जिले का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। अब उनके पास जिले में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों और विभागीय गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी होगी। उनके सामने विभागीय व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौती रहेगी।
करोड़ों की वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला
बलरामपुर के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद विभागीय गतिविधियां चर्चा में हैं। इस मामले में वित्तीय लेनदेन, बजट के उपयोग और संबंधित अभिलेखों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अनियमितता की कुल राशि, इसमें शामिल व्यक्तियों और जांच की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।
प्रशासनिक बदलाव से विभाग में हलचल
DEO के पद पर हुए इस बदलाव के बाद शिक्षा विभाग में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के साथ विभागीय कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिले के सरकारी स्कूलों से संबंधित योजनाओं, शिक्षकों के प्रशासनिक मामलों और अन्य विभागीय कार्यों का संचालन नई जिम्मेदारी के तहत किया जाएगा।
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