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CG PM Awas Yojana : पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ ने पकड़ी रफ्तार, बरमकेला बना सबसे आगे, जानें जिलेवार आंकड़े

CG PM Awas Yojana : रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को कुल 12,210 आवासों का लक्ष्य दिया गया है। इसमें अब तक 2,568 पात्र परिवारों के आवास प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। यह कुल लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। प्रशासन के अनुसार, पात्र हितग्राहियों की पहचान और दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन के चलते स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आई है।

रोजाना 700 आवासों को मिल रही मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। आवासों की स्वीकृति के लिए हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल प्रक्रिया और नियमित निगरानी के माध्यम से लंबित प्रस्तावों को जल्द निपटाने पर जोर दिया जा रहा है।

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प्रशासनिक स्तर पर रोजाना करीब 700 आवासों को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। इससे जिले में योजना के क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है।

बरमकेला जनपद स्वीकृति में सबसे आगे

जिले के विभिन्न जनपद पंचायत क्षेत्रों में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इनमें बरमकेला जनपद पंचायत सबसे आगे बताया जा रहा है। यहां पात्र हितग्राहियों के आवास प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जा रही है।

वहीं, अन्य जनपद पंचायत क्षेत्रों में भी लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

12,210 आवासों का मिला है लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12,210 मकान बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसमें अब तक 2,568 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।

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