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CG Police News : डीएसपी कल्पना वर्मा केस में बड़ा अपडेट, बहाली की तैयारी शुरू होने के संकेत, अब तक नहीं मिला आरोपपत्र

CG Police News : रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कारोबारी दीपक टंडन के साथ करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय विवाद के बाद निलंबित हुईं कल्पना वर्मा की सेवा में वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय (PHQ) में हलचल तेज होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी बहाली से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निलंबन के करीब 10 महीने बीतने के बाद भी उन्हें विभागीय आरोपपत्र नहीं सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में अब उनकी सेवा में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

10 महीने बाद भी विभागीय आरोपपत्र का इंतजार

कल्पना वर्मा के निलंबन के बाद से ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जांच की स्थिति पर सवाल उठते रहे हैं। नियमानुसार निलंबित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी होती है। लेकिन करीब दस महीने का समय बीतने के बावजूद आरोपपत्र जारी नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला फिर सुर्खियों में है।

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इसी घटनाक्रम के बीच पुलिस मुख्यालय में उनकी सेवा बहाली से संबंधित प्रक्रिया पर विचार किए जाने की चर्चा है। हालांकि, बहाली को लेकर अंतिम निर्णय और आधिकारिक आदेश जारी होने की पुष्टि होना अभी बाकी है।

कारोबारी दीपक टंडन की मुश्किलें भी बढ़ीं

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कारोबारी दीपक टंडन की स्थिति भी अब चर्चा का विषय बन गई है। कल्पना वर्मा के साथ कथित वित्तीय विवाद को लेकर उनका नाम सामने आया था। वहीं, अब दीपक टंडन खुद धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े आपराधिक मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

उनके खिलाफ सामने आए मामलों और पुलिस जांच ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि, अलग-अलग मामलों में लगे आरोपों और उनकी जांच को अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत देखा जाना जरूरी है।

PHQ में बहाली को लेकर बढ़ी हलचल

कल्पना वर्मा की संभावित बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज होने की जानकारी है। लंबे समय से लंबित विभागीय कार्रवाई और आरोपपत्र जारी नहीं होने की स्थिति में अब उनके निलंबन की समीक्षा किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

निलंबन की अवधि, विभागीय जांच की प्रगति और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आगे का फैसला लिया जा सकता है।

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